मदरसों की जांच से मचा हड़कंप, साहायता राशि बंद होने की संभावना बढ़ी:-- उच्च न्यायालय

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

पटना उच्च न्यायालय के आदेश से मदरसा के शिक्षकों में हड़कंप मच गई है,साथ ही 609 मदरसों के सहायता राशि भी स्थगित करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है,इसके अलाव 2459 मदरसों की जांच हेतु,जिला पदाधिकारी,पश्चिम चंपारण, कुंदन कुमार को बैठक करने का निर्देशित किया गया है,ताकि स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर मदरसों की जांच की जाए,ताकि मदरसों की मान्यता की प्रमाणिकता की जांच करें और अपनी रिपोर्ट जमा करें।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को कई शिकायत मिले हैं,कि फर्जी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है,साथ ही सरकार की सहायता राशि का उपभोग कर रहे हैं। बिहार में जिन 609 विद्यालयों की मान्यता मिली है,उसका सहायता राशि तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है,साथ ही विधिवत जांच का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दिया है,इस क्रम में बिहार सरकार को यह भी पता चला है कि जाली कागजात के आधार पर 609 विद्यालयों की मान्यता मिली है जिसकी विधिवत जांच होगी।

इसके पीछे बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसों के बारे में सरकार को गलत जानकारी और जाली कागजात पर मान्यता प्राप्त करने की बात तो बताई थी,साथ ही उच्च न्यायालय पटना में एक अर्जी भी दायर की थी,जिसके कारण सरकार को मजबूर होकर सभी मदरसों की जांच का आदेश देना पड़ा,इसके लिए पटना उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को 14 फरवरी तक जांच प्रतिवेदन जमा करने का आदेश दिया है,ताकि अगली कार्रवाई पूरी की जा सके।