बिहार के आम बजट 2025- 2026 में जिला के लिए कुछ नहीं मिला, आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

बिहार सरकार ने अपना 2025-26काआम बजट बिहार विधानसभा में पेश किया गया,जिसमें बिहार सरकार के वित्त मंत्री,सम्राट चौधरी द्वारा पेश किए गए आम बजट 2025-26 में, बिहार के आम जनता के लिए कोई खास सुविधा नहीं दी गई महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, यातायात,नागरिक सुविधा, पेट्रोल, डीजल,रसोई गैस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई योजना नहीं है।इसकेअलावा शिक्षा,स्वास्थ्य,परिवहन,खाद्य सामग्री उठाओ,वितरण, सरकारी कर्मियों,पदाधिकारी के द्वारा सुविधा शुल्क वसूल करने पर कोई नियम संगत कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

पुलिस प्रशासन,मध्निषेध, बालू खनन,बाजार का मूल्य नियंत्रण इत्यादिआवश्यक बिंदुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया है।राज्य केअनुदानित डिग्री,इन्टर,+2विद्यालय,उच्च विद्यालय,माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वर्षों पुरानी मांग,वेतनमान देने की मांग पूरी नहीं की गई है।इस बिंदु पर शिक्षाविदों केअलावा सभी विपक्षी दलों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बिहार राज्य अनुदानित शिक्षण संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के मांगों की अनदेखी की गई है।नीतीश सरकार ने हज़ारों कर्मचारियों के उम्मीद पर पानी फेरने का काम किया है।शिक्षण संस्थानों की बदहाली के साथ-साथ शिक्षकों के वेतन भुगतानन से संबंधित कोई खास निर्णय नहीं लिया गय। डिग्री कॉलेज की संख्या 300 केअंदर है,जबकि राज्य में 524 प्रखंड है।शिक्षण संस्थानों में शिक्षक छात्र केअनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना नहीं है,इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को वेतनमान नहीं देना भी उनके मूलअधिकार का हनन किया गया है।

बिहार सरकार शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का जो निर्णय लिया था,उसे पर कोई खास बिंदुवार निर्णय नहीं लिया गया।शिक्षकों के ससमय भुगतान करने पर भी ध्यानआकर्षित नहीं कराया गया है।सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो उद्देश्य है, वह इन सभी कारण से पूरा नहीं हो सकेगा। कुल बजट 2025-26 में बजट का आकार 316895.02करोड़ रूपया है,पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आकार से 38,169 करोड़ रूपया ज्यादा रखा गया है,बजट इस प्रकार है।

बिहार बजट 2025- 26 में सबसे ज्यादा शिक्षा 60974 करोड़,स्वास्थ्य मंत्रालय को 20335 करोड़,सड़क और पुल विभाग को 17908 करोड़,गृह विभाग,17831 करोड़,ग्रामीण विकास विभाग को 16043 करोड़,ऊर्जा विभाग को 13484 करोड़ राशिआवंटित की गई है।

बिहार के सभी विभागों को वर्ष 24- 25 से 2025-26 में अधिक राशि आवंटित की गई है।इस आधार पर बिहार के सभी विभागों में काम करने की गति तीव्र हो जाएगी,साथ ही सभी विकास के प्रोजेक्ट आसानी से बन सकेंगे।