वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन

वसीम अकरम कुरैशी

जयपुर, राजस्थान।

एनसीपी सुप्रीमो एवं राज्यसभा सांसद शरद पवार से मुंबई स्थित उनके निवास पर आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना फजलुर्रहीम मुजद्दिदी के नेतृत्व में बोर्ड सदस्यों एवं समर्थकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जिसमें 2024 के वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने पवार को बताया कि पिछले कुछ समय से यह झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन या संपत्ति पर दावा करता है, सरकार उसे वक्फ को देने के लिए बाध्य हो जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि खुद वक्फ की हजारों एकड़ जमीन पर दूसरों का अवैध कब्जा है, जिसे छुड़ाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है।

 बोर्ड सदस्यों ने बताया कि अब तक वक्फ के लिए कई स्तर की न्यायिक प्रणाली है, जिसमें वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की गुंजाइश है, लेकिन वर्तमान संशोधन के बाद अदालतों के सभी मामले जिला कलेक्टर को सौंप दिए जाएंगे।

मुस्लिम प्रतिनिधियों को पवार ने आश्वासन दिया कि किसी की धार्मिक संपत्ति छीनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम सख्ती के साथ इस विधेयक का विरोध करेंगे और किसी भी हालत में इसे पास नहीं होने देंगे।