बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर,कंप्यूटर शिक्षक के पदों का होगा सृजन।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।

बिहार कैबिनेट की एक आवश्यक बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।इस बैठक में 18 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है,जिसमे राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। सीएम इन दिनों समाधान यात्रा कर रहे हैं,इस वजह से पिछले सप्ताह बैठक नहीं हो सकी। समाधान यात्रा में 2 दिनों का आज से ब्रेक है,अब 10 फरवरी से फिर यात्रा शुरू होगी। समाधान यात्रा 15 फरवरी तक चलना है,लेकिन आज समाधान यात्रा के बीच में ही कैबिनेट की बैठक हुई है।इस कैबिनेट की बैठक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए132/33 केवी ग्रिड सबस्टेशन और संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सबस्टेशन में दो लाइन के निर्माण के लिए 123 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है,साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय,बिहार पटना के अधीन बिहार राज खेल प्राधिकरण द्वारा 18 वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से,₹6 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। छपरा नगर निगम में नमामि गंगे परियोजना के तहत 254 करोड़ 27 लाख ₹14 हजार की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिली है,जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य कराने के फलस्वरुप 11 करोड़ 64 लाख का व्यय राज्यांश से किए जाने की स्वीकृति मिली है,वहीं, वित्तीय वर्ष 2022 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि 75 करोड़ रुपए को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की स्वीकृति मिली है। दरभंगा जलापूर्ति योजना के अवशेष 35 आंशिक रूप से अच्छादित वार्डों को पूर्ण आच्छादित करने के लिए128 करोड़ ₹55 की योजना को राज योजना मद से स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022 में पिछड़ा वर्ग एवंअति पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए 7 जिलों में एक एक 100 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य,भवन निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने के लिए 34 करोड़ 91लाख 81हजार के खर्च की स्वीकृति दी गई,इससे 700 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगी।