ग्राम पंचायत की जमीन पर सार्वजनिक शादी घर का निर्माण समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता: एआईएमएफडी।

ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने उपमुख्यमंत्री को पत्र भेजा।

अबू शहमा अंसारी

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी (एआईएमएफडी) ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व को निभाना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। महंगे प्राइवेट शादी हॉल और बढ़ते खर्चों ने आम आदमी, विशेषकर अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों को भारी दबाव में डाल दिया है।

फोरम के सचिव, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार अबुशहमा अंसारी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए मांग की है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निकाय की सरकारी भूमि पर स्थायी सार्वजनिक विवाह/कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया जाए, ताकि गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी सामाजिक रस्मों को सम्मानपूर्वक संपन्न कर सकें।

इसी क्रम में ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अम्मार रिज़वी ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र भेजकर फोरम के सचिव अबुशहमा अंसारी के इस प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जनसंख्या और भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण गरीब और कमजोर वर्गों को विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पत्र में आगे कहा गया है कि यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निकाय की सरकारी भूमि पर स्थायी सार्वजनिक विवाह या कम्युनिटी हॉल का निर्माण करा दिया जाए तो यह न केवल जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि सरकार के सिद्धांत “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” को भी व्यवहारिक रूप देगा और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा।

फोरम ने समाचार के माध्यम से जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से अपील की है कि ग्राम पंचायत की खाली या अनुपयोगी भूमि की पहचान कर वहां सार्वजनिक शादी घर के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और इस उद्देश्य के लिए उचित बजट तथा प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जाए।