डॉ. अम्बेडकर के योगदान को कट्टरपंथियों ने कभी श्रेय नहीं दिया।

अमित कुमार त्रिवेदी 

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

 ग्वालटोली स्थित कानपुर मज़दूर सभा भवन में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी तथा एटक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी "डॉ. अम्बेडकर और मज़दूर वर्ग" विषय पर चर्चा में भाकपा नेता रामप्रसाद कनौजिया ने बताया कि भारत में मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला यदि कोई व्यक्ति है, तो "आधुनिक भारत के पिता" और क्रांतिकारी डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर थे। डॉ. अम्बेडकर के बिना, आज भारत के मजदूरों का भविष्य घोर अंधकार में होता। वे भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बहुआयामी और महान दूरदर्शी थे। कट्टर उच्च जाति के लोग एक महान राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर के योगदान को कभी श्रेय नहीं देते हैं जो आज दुनिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उनकी मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण बड़ी आर्थिक मंदी के समय में भी भारत पर दबाव नहीं हुआ। 

   एटक सचिव असित कुमार सिंह ने बताया कि 1942 और 1946 के बीच वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में और एक श्रमिक नेता के रूप में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर वाइसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई थी।

कारखानों के काम के घंटों में प्रतिदिन काम के घंटे लगभग 8 घंटे हैं। डॉ. बाबासाहेब भारत में मजदूरों के रक्षक थे। वह भारत में 8 घंटे की ड्यूटी लेकर आए और काम के समय को 14 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया, जो भारत में श्रमिकों के लिए एक प्रकाश बन गया। वह इसे 27 नवंबर, 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में लेकर आए।

बिजली कर्मचारियों के नेता गौरव दीक्षित ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारत में महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम,महिला श्रम कल्याण निधि,महिला एवं बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम,महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ,कोयला खदानों में भूमिगत कार्य पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध की बहाली,

भारतीय कारखाना अधिनियम,राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी (रोजगार कार्यालय): डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने रोजगार कार्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्रेड यूनियनों, मजदूरों और सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रम मुद्दों को निपटाने का त्रिपक्षीय तंत्र और सरकारी क्षेत्र में कौशल विकास पहल की शुरुआत की। . उनके अथक प्रयासों के कारण 'राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी' बनाई गई।

   भारत ही पूर्वी एशियाई देशों में प्रथम राष्ट्र के रूप में 'बीमा अधिनियम' लाया गया जिसका श्रेय डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को जाता है।डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने बीपी आगरकर के तहत श्रम कल्याण से उत्पन्न मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसे जनवरी, 1944 को प्रख्यापित किया।

ओमेंद्र कुमार ने कहा कि डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर सीधे आर्थिक योजना और जल और बिजली नीति के उद्देश्य और रणनीति तैयार करने में शामिल थे, हालांकि उन्होंने इस स्थिति में आर्थिक नियोजन और जल और बिजली संसाधन विकास में पर्याप्त योगदान दिया, आश्चर्यजनक रूप से, उनके योगदान के इस पहलू ने मुश्किल से अध्ययन किया गया। 

संगोष्ठी में सर्वश्री रामप्रसाद कनौजिया, असित कुमार सिंह,नीरज यादव, ओमेंद्र कुमार, भास्कर, पवन शुक्ला, रघुवीर, विजय शुक्ला, विजयभान आदि ने विचार व्यक्त किए।