आजादी के 74 साल बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ: भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वाई.बी. बालकृष्ण

मोहम्मद सुल्तान

तेलंगाना, हैदराबाद

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वाईएमबी बालकृष्ण ने कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी देश में कोई बदलाव नहीं आया है। "हे न्याय, तुम्हारा स्थान कहां है?" उन्होंने कहा, "मैंने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को एक खुला पत्र लिखा है। बुद्धिजीवियों, ध्यान से सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। इसमें संशोधन करना अच्छा होगा। आजादी के 74 साल बाद भी हमारे देश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमें कब तक यह अज्ञानता सहन करनी पड़ेगी? कानून में कुछ बदलाव और परिवर्धन करना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, वार्ड सदस्यों से लेकर संसद सदस्यों तक। वार्ड सदस्यों से लेकर सरपंच तक, कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि एमपीटीसी से लेकर मंडल अध्यक्ष तक, उन्हें इंटरमीडिएट की शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि जेडपीटीसी से लेकर जेडपी अध्यक्ष तक, उन्हें कोई भी डिग्री पूरी करनी चाहिए।

 उन्होंने कहा कि विधायक से लेकर सांसद बनने तक के लिए कुछ डिग्री होनी चाहिए। यहां तक ​​कि जिन्होंने 10वीं या इंटरमीडिएट भी नहीं पढ़ी, वे भी मंत्री बन सकते हैं। 

 क्या आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अनुशासित करना संभव है और यह किस हद तक उचित है? जो लोग कानून के बारे में नहीं जानते, उनका विधायक बनना उचित नहीं है। देश को लूटने वाले चोरों से कहीं बेहतर और समझदार लोग हैं। अगर देश को सुधारना है और विकास करना है, तो यह सही समय है। नेताओं को सारी पेंशन देना उचित नहीं है, चाहे वे कितनी भी बार कोई भी पद जीतें। चाहे वे कितनी भी बार जीतें, विधानसभा में एक पेंशन प्रणाली लागू की जानी चाहिए और संसद में कानून संशोधन किया जाना चाहिए। एक कर्मचारी को 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर एक ही पेंशन दी जाती है। तो राजनेताओं को 5 साल तक एक ही पेंशन से क्यों वंचित किया जा रहा है? विधानसभा में एक ही पेंशन प्रणाली लागू की जानी चाहिए और संसद में कानून संशोधन किया जाना चाहिए। हर कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह से कम और 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। हर विभाग में हर छह साल में एक पदोन्नति होनी चाहिए। दिया जाना चाहिए, जब तक जीवित रहें तब तक अंतिम माह का वेतन पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए, यदि पत्नी और पति दोनों पेंशनर हैं तो एक ही पेंशन योजना बनाई जानी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास एक करोड़ रुपये की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, अवैध आय को कम किया जाना चाहिए, चाहे वे कितने भी अमीर हों, उनकी संपत्ति पांच तोला सोना और बीस तोला चांदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। सारे व्यवसाय सरकार चलाए, सरकार हर व्यक्ति को काम दे, भूमि सीमा कानून का ठीक से क्रियान्वयन हो, फार्महाउस खत्म हो, एक व्यक्ति के लिए 5 एकड़ और दूसरे के लिए 3 एकड़ ही जमीन हो, जो लोग जमीन जोतते हैं, उन्हीं के पास जमीन हो, बाकी जमीन परियोजना भूमि बसाने वालों को न्यायोचित रूप से वितरित की जाए। इससे नक्सलवाद, अराजकता, मुता लड़ाई, डकैती, चोरी, हत्या, मानव तस्करी, सब कम हो जाएंगे, हमारा देश कर्ज के चंगुल से मुक्त हो जाएगा और बहुत जल्द हम इस स्तर तक बढ़ सकेंगे कि दूसरे देशों को कर्ज देना और दुनिया पर राज करना जान सकें। सब कुछ ठीक से हो, अगर हम सब बिना किसी परेशानी के बैठकर सुनेंगे, तो कोई शासक राज नहीं कर सकता, अन्यथा हम अनिवार्य रूप से वेणुजुला या श्रीलंका के देश जैसे हो जाएंगे। अगर बुद्धिजीवी चुप रहेंगे तो यह समाज और देश के लिए हर तरह से खतरा है। उन्होंने गुरुवार को एक बयान में कहा, "राजनेताओं और बुद्धिजीवियों को सावधानी से सोचना चाहिए।"